राज और समाज पर खरी आवाज

Website templates

रविवार, 12 मार्च 2017

वो एक रात की सरकार और यूपी में भाजपा की ट्रिपल सेंचुरी

तब उत्तरप्रदेश में समझौते के तहत बसपा और भाजपा की छह-छह महीने वाली सरकार थी। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बहन जी ने समर्थन वापस लिया तो कांग्रेस के 21 विधायक नई पार्टी बनाकर कल्याण के समर्थन में आए और सरकार बची रही। ज्यादातर विधायकों को मंत्री पद दिया गया। सरकार चल ही रही थी कि 21 फरवरी 1998 की रात अचानक भारतीय इतिहास का काला अध्याय लिखा गया। मंच पर इसके प्रमुख पात्र थे जगदंबिका पाल और नरेश अग्रवाल, स्क्रिप्ट मुलायम सिंह यादव और तत्कालीन केंद्र सरकार की थी। खेल किया उप्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी ने। रातों रात एक चुने हुए मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बर्खास्त कर जगदंबिका पाल को सीएम और नरेश अग्रवाल को डिप्टी सीएम बना दिया गया। वही नरेश अग्रवाल जो कांग्र्रेस छोड़कर भाजपा के सहयोग से मंत्री बने थे। और वही जगदंबिका पाल जो आजकल भाजपा से लोकसभा सांसद हैं। मामला कितना बड़ा था इसका अंदाजा इसी से लगा लें कि तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष
अटल बिहारी वाजपेयी राज्यपाल के फैसले के विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गए। मामला कोर्ट पहुंचा और वही हुआ जो होना था, गवर्नर के इस फैसले को कोर्ट ने खारिज करते हुए पूर्व स्थिति कायम रखी। पाल और अग्रवाल पद पर माने ही नहीं गए ऐसे में इतिहास में उनका नाम भी पूर्व सीएम या पूर्व डिप्टी सीएम के रूप में नहीं दर्ज हुआ। कल्याण सीएम बने रहे। जिस उद्देश्य से रातों-रात सरकार गिराई और बनाई गई थी पर्दे के पीछे वो पूरे हो चुके थे। वैसे तो आज इस कहानी का कोई खास मतलब नहीं लेकिन उत्तरप्रदेश की ऐतिहासिक जीत के बीच वो काला अध्याय बरबस याद आ गया। भाजपा का एक वो दिन भी था जब पूर्व पीएम अटल जी को आमरण अनशन करना पड़ा था और एक आज का दिन...

सारे समीरकण टूटे, दिल में मोदी
बात केवल उप्र और उत्तराखंड की करें तो बाभन, बनिया, ठाकुर और लाला सहित बाकी सवर्ण वोटर और प्रत्याशी की जाति के हिसाब से मिलने वाले वोट ही भाजपा के साथ हुआ करते थे। भाजपा शहर की पार्टी थी और शहरी लोग चला रहे थे। राम मंदिर जैसे बड़े आंदोलन, अटल जैसा नेतृत्व, आडवाणी जैसा संगठक, जोशी जैसा विद्वान और कल्याण जैसे दिग्गज ओबीसी जननेता जो नहीं कर पाए थे वो मोदी और शाह की जोड़ी ने कर दिखाया है।
उप्र और उत्तराखंड की जीत का पूरा श्रेय मोदी और शाह को जाता है। प्लानिंग और बूथ लेवल मैनेजमेंट का असर रहा कि 403 में 325 सीटें भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों ने जीत लीं। तीन साल से केंद्र में चल रही मोदी सरकार के खिलाफ कम से कम उप्र और उत्तराखंड में कोई एंटी इन्कम्बैंसी नहीं दिखी। दोनों राज्य दिल खोलकर भाजपा के साथ हुए और दोनों हाथ खोलकर सीटें दीं। सारे आंकलन, अनुमान, आशंकाएं ध्वस्त रहीं। भाजपा का उप्र में अब तक बेस्ट प्रदर्शन 221 सीट 1991 में रहा उससे 104 सीटें ज्यादा इस बार हैं। इस बार के विस चुनाव परिणाम और 1991 के चुनाव परिणाम में सीटों का अंतर भले दिखे लेकिन जीत का फॉर्मूला और तरीका लगभग वैसा ही रहा है। तब भाजपा के परंपरागत वोटरों के साथ उसे कल्याण के नाम पर गैर यादव ओबीसी वोट मिले तो राममंदिर के नाम पर हिंदू वोटों का धु्रवीकरण हुआ था। लेकिन यह फॉर्मूला उसके बाद नहीं चला। भाजपा के वोटर तो साथ जुड़े रहे लेकिन ओबीसी और अन्य वोट नहीं आ पाए जिससे उसकी सीटें घटती गईं। एक समय ऐसा भी आया जब पार्टी 30 विस सीटों से नीचे चली गई।

मोदी के नाम और काम पर वोट
भाजपा में अटल, आडवाणी और जोशी के दिन बीते तो मोदी युग आया। चुनाव लडऩे और जीतने का तरीका बदला तो परिणाम बदल गए। समीकरण बदले और देखते-देखते लोगों का वोट करने का नजरिया और कारण भी बदल गया। तभी तो इस बार उप्र में दलित, ओबीसी, यादव, जाट और सामान्य सभी ने एकजाई होकर भाजपा को चुना है। भाजपा को इन वर्गों का 65 से 90 फीसदी तक वोट मिला जिसने भगवा सुनामी में वोटों के थोकबंद ठेकेदारों के नीचे से जमीन तक खिसका दी। मायावती ने भले इसके लिए ईवीएम पर सवाल उठाए हों लेकिन सच यह है कि पैसे के बदले टिकट के कारोबार के आरोपों के बीच जनता ने माया को न केवल नकार दिया बल्कि राजनीति में उनकी उपादेयता शून्य कर दी है। शून्य इसलिए क्योंकि बसपा लोकसभा में है नहीं, राज्यसभा से बहन जी खुद सालभर में चलती बनेंगी और विधानसभा का नतीजा सामने है। माया का दलित वोटबैंक दरक गया। सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का फायदा भी बसपा को नहीं मिल सका। वोट प्रतिशत बढऩे के बावजूद लोग जाति, धर्म और संप्रदायिकता के नाम पर नहीं बंटे।

अखिलेश ने सबकुछ खोया, डिंपल से ठिठोली
उप्र चुनाव में सबसे ज्यादा किसी ने खोया है तो वह रहे हैं अखिलेश। घर, परिवार, सरकार और विकासवादी छवि सब दांव पर लगाकर चुनाव लड़े अखिलेश फेल हो गए। भले ही मुलायम के इस बेटे ने पांच साल की सरकार में कुछ काम किए लेकिन वो काम ऐसे नहीं थे जो बोल सकें। काम मोदी का बोला। सवा दो सौ से ज्यादा रैलियां भी अखिलेश को उबार नहीं सकीं। लोग डिंपल भाभी को देखने के लिए तो आए लेकिन वोट देने के नाम पर होली की ठिठोली कर गए। अखिलेश मजबूत नेता के तौर पर उभरने में देर कर चुके थे। पौने पांच साल उनके नेतृत्व में जातिवाद का जो खुला नंगा नाच चला उससे लोग गले तक भर चुके थे। लोक सेवा आयोग सहित अन्य सभी सरकारी नौकरियों में एक क्षेत्र और जाति विशेष के लोगों का कब्जा शुरू हो गया जिससे युवा हताश था। अखिलेश सरकार की जातिवादी नीति से नाराज इन लाखों युवाओं की न कोई जाति थी न धर्म। बेरोजगारी से तंग ये युवा बदला लेने और बदल देने की ठान चुके थे जो उन्होंने कर दिखाया। सपाई गुंडाराज और गायत्री प्रजापति तथा पंडित सिंह जैसे बाहुबली भ्रष्ट मंत्रियों ने सपा की लुटिया डुबोने में जो कसर छोड़ी थी वो शिवपाल ने पूरी कर दी। बाकी अमर सिंह जिसे डुबाने पर उतारू हों उसे उबार कौन सकता है? ऊपर से नीचे तक कार्यकर्ता कन्फ्यूज थे, इस कन्फ्यूजन का उन्हें कमल तक पहुंचा दिया।

पार्षदी जैसी समझ भी नहीं दिखी कंाग्रेस में
परिणामों में ऐसा कुछ भी नहीं जिसके लिए कांग्रेस की चर्चा हो लेकिन बात चूंकि उत्तरप्रदेश की है इसलिए बिना कांग्रेस की बात किए बात पूरी नहीं होगी। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा और सोनिया से होते हुए राहुल गांधी तक यह कांग्रेस का अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन रहा। देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी देश के सबसे बड़े राज्य में दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। यह स्थिति तब बनी जब कांग्रेस को वही प्रशांत किशोर चुनाव लड़ा रहे थे जो 2014 में मोदी का कैंपेन और उसके बाद बिहार में नितीश का चुनाव अभियान संभाल चुके थे। यूपी जैसे पॉलिटकली मैच्योर राज्य में जैसे मूर्खतापूर्ण फैसले कांग्रेस ने किए वैसे तो पार्षदी के चुनावों में भी नहीं होते। खाट चौपाल के जरिए कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने से शुरुआत करने वाली कांग्रेस नारा तो 27 साल यूपी बेहाल का लेकर चली लेकिन उसी सपा की गाड़ी में सवार हो गई जो पांच साल से यूपी बदहाल कर रही थी। शीला दीक्षित को सीएम कैंडिडेट घोषित करना फिर सपा से हाथ मिलकार विड्रॉ करना भी निहायत मूर्खतापूर्ण फैसला था। यूपी में कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा। अमेठी और रायबरेली जैसा किला भी ढह गया। पंजाब में बड़ा बहुमत और गोवा-मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी बनने से कांग्रेस दिखावे के लिए खुश हो ले लेकिन हकीकत यह है कि इन तीनों राज्यों में राहुल और कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व का चुनाव में कोई योगदान नहीं रहा। पांच राज्यों में हुए कुल 690 विधानसभा सीटों के चुनाव में 65 फीसदी यानि 438 सीटें अकेले भाजपा के खाते में गई हैं। जबकि कांग्रेस को केवल 140 सीट ही मिल पाई है। अब कांग्रेस वहां है जहां से कम से कम उप्र में उसका उठना बहुत ही कठिन है।

खुशी मनाइए लेकिन सनद रहे
क्लीन स्वीप वाले इस परिणाम से जश्न मना रही भाजपा ने चुनाव के सारे सियासी समीकरणों को ध्वस्त किया है। छप्पर फाड़कर मिले जनादेश के चलते उसके सामने चुनौतियां भी पहाड़ जैसी खड़ी हैं। पहाड़ इसलिए क्योंकि पार्षद से प्रधानमंत्री तक भाजपाई है। कहीं कोई रोक-टोक नहीं। कड़े फैसलों में भी जनता साथ दे रही है ऐसे में उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो सनद रहे 1980 में उप्र में कांग्रेस ने भी 309 सीटें जीतीं थी और इंदिरा की मौत के बाद लोकसभा में उसका अकेले का आंकड़ा 400 के पार था। उप्र में भी पिछले दो विधानसभा चुनावों में जनता ने एक बार बसपा और एक बार सपा को पूर्ण बहुमत दिया। नेताओं ने वादे भूले तो जनता ने भी बेआबरू करके बेदखल कर दिया। बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और दुनिया के कई देशों से बड़ा एक सूबा संभालना बहुत बड़ी चुनौती है। चुनाव तो मोदी के चेहरे पर जीता जा सकता है लेकिन सरकार चलाने के लिए एक काबिल मुख्यमंत्री की जरूरत होगी जो इतने विशाल जनादेश का सम्मान कर सके।


एक आखिरी बात
होली के रंग में रंगे इन परिणामों ने जहां भाजपा को राष्ट्रीय राजनीति में अब तक की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत विपक्ष की कमी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेचैनी पैदा करती है। अब तक कांग्रेस इस भूमिका में फेल रही है। लेकिन गणतंत्र का सौंदर्य और संबलन इसी में है कि मजबूत सरकार पर नियंत्रण के लिए सरकारात्मक और सक्षम विपक्ष बना रहे। वर्ना चुनी हुई सरकारें कब तानाशाही के मोड में आ जाएं किसे पता। इतिहास खुद गवाह है।

शनिवार, 18 फ़रवरी 2017

प्यादे मरेंगे और राजा-रानी नए मोहरों से चाल चलेंगे

सत्ता में अपराधियों की प्रतिष्ठा का नुकसान सड़क ही नहीं सदनों में भी प्रतिस्थापित हो चुका है। आज तमिलनाडु विधानसभा में जो हुआ वो इसकी एक और बानगी है। उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर होते हुए दक्षिण की विधानसभा तक पहुंचा यह गुंडगर्दी का खेल तो होना ही था। जिस देश में अपराधियों के लिए ऐसा सम्मान होगा कि लोग सड़कों पर उतर जाएं और सदमे में मर जाएं वहां ऐसा होना आश्चर्यचकित नहीं करता। सत्ता की सनक और भूख ऐसी कि न बेटा बाप का होता है न भाई-भाई का। वैसे भी राजनीति के लिए जान लेने का खेल नया नहीं है। विधानसभा में हुए इस दंगल की पृष्ठभूमि लंबे समय से बन रही थी।
बाहुबल-धनबल से जीतकर आए नेताओं और इन्हें लाने वाली पार्टियों से इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। वर्ना दस साल में संसद में अपराधी प्रवृत्ति के जनप्रतिनिधियों की संख्या करीब-करीब 10 फीसदी तक बढ़ न जाती।

सबसे ज्यादा ईमानदारी को ढोल पीटने वाली पार्टी सबसे ज्यादा अपराधी तत्वों को टिकट देकर उत्तरप्रदेश के मैदान में उतरी है। जिस पार्टी की विचारधारा और और अस्तित्व ही परिवारवाद के विरोध पर टिका है वह परिवार के झगड़े में टूटने की कगार पर है। सिद्धांतों की बात तो वैसे भी राजनीति में जुमला बनकर रह गई है तभी तो देश के सबसे बड़े राज्य को बदहाली से निकालने का नारा देने वाली सबसे पुरानी सियासी पार्टी बदहाल करने वालों के ही शरणगत न होती।

सार्वजनिक माध्यमों पर राजनीतिक शुचिता और पवित्रता की बातें करने वाले माइक बंद होते ही सेटिंग करने की हद तक जाने को तैयार न होते। मौसम और मन से चंचल सियासी निष्ठाएं हो गई हैं। पूरी जिंदगी फिरकापरस्ती, परिवारवाद, चाल-चरित्र के नारे देते गुजारने वालों को न जाने कौन सी अंतरआत्मा की आवाज बदल देती है। रात को सोते हैं किसी और की जय-जयकार से सुबह होती है किसी और की चरणवंदना से।

बदलाव का वादा कर सत्ता में आना फिर विरोधियों से बदला और करीबियों की किस्तम बदलना यह आज का पॉलिटिकल सिस्टम बन गया है। इस बदल में सियासी ऑपरेटिंग सिस्टम भी बदलता गया। वास्तविक सत्ता प्रतिष्ठानों को पर्दे के पीछे से शक्तिकेंद्रों के रिमोट से चलाए जाने लगे। कहीं, जेल जाने पर किसी की पत्नी हुक्मरान बन गई तो कहीं जेल गई नेता के फोटो रखकर कैबिनटे मीटिंगें होती रहीं। एक सरकार ऐसी भी रही कि हर जरूरी फाइल एक खास बंगले की ड्योढ़ी पार करने के बाद ही पास होती। राजनीतिक चौसर में जब भी प्यादे राजा-रानी के इशारे पर नहीं चलेंगे ऐसे संघर्ष होते रहेंगे। दुर्भाग्य यह है कि सदन और सड़क पर होने वाले ऐसे युद्धों में लोकतंत्र घायल होगा, प्यादे मरेंगे और राजा-रानी नए मोहरों से चाल चलते रहेंगे।

शुक्रवार, 27 जनवरी 2017

कयामत कुछ 'घड़ी' करीब आ गई है

डरिये, कि कमायमत की घड़ी कुछ और पल करीब आ गई है। अब आधा मिनट पहले प्रलय होगा होगा और दुनिया खत्म! मामला घबराने से ज्यादा सोचने वाला है। समय पर चलने वाली घड़ी, घड़ी-घड़ी कम होती जा रही है? कयामत की जो रात 12 बजे के लिए तय है वो कुछ घड़ी पहले हो जाएगी। पक्का पहली नजर में यह मानने वाली बात नहीं लगती लेकिन होना ऐसा ही है। प्रतीकात्मक ही सही खतरा सिर पर खड़ा है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स से जुड़े वैज्ञानिकों ने गुरुवार को प्रतीकात्मक डूम्सडे क्लॉक (कयामत के दिन की घड़ी) में प्रलय का सयम 30 सेकंड पहले कर दिया। ऐसा अनायास नहीं हुआ। दुनिया के चौधरी के बयान और वैश्विक उथल-उथल के बीच भविष्य को लेकर आशंकित दुनिया के 15 नोबेल विजेताओं सहित कई कई बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों ने नए अमेरिकी निजाम के परमाणु आयुध संबंधी योजनओं, अतिरेकी राष्ट्रवाद के उदय और पर्यावरण परिवर्तन संबंधी इरादे जाहिर होने के बाद कयामत को और करीब मान लिया है।

1947 में नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणविक प्रलय के बाद शुरू हुए इस अकादमिक जर्नल बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स ने बीते 70 सालों में जब भी खतरा महसूस किया कमायमत का समय करीब ला दिया। घड़ी का समय तब-तब घटाया गया जब-जब लगा कि पर्यावरण, इंसान या पूरी दुनिया किसी न किसी कारण खतरे में है। शीत संघर्ष की शुरुआत रही हो या खाड़ी के युद्ध का समय, चेताया गया कि मानवता खत्म होने के करीब है। भले घड़ी यह न बता पाए कि वो घड़ी कब आने वाली है लेकिन जिस तरह समय घट रहा है यह तय है कि नए तरीके का विध्वंश नजदीक आ रहा है।

11 मार्च होते-होते हम अपने देश का होगा
बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स इस बार प्रलय का समय सिर्फ नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के कारण करीब ला दिया। ठीक भी तो है ऐसे बयान संकेत ही तो हैं, मस्तिष्क में चल रही कुटिलताओं के। सोचिए जरा अगर ऐसी ही कोई घड़ी अपने देश के लिए भी बने और सिर्फ नेताओं के बयानों से चले तो क्या हो? प्रशंसा-आलोचना, समर्थन-विरोध, वादे-जुमले, दावे-वादे, आरोप-प्रत्यारोप से दूर चुनाव गोली-गाली, दल-बदल, झूठ-फरेब, मनी-मसल्स तक पहुंच गए हैं। यूपी सहित पांच राज्यों के चुनाव में अगर नेताओं के बयानों की स्पीड से घड़ी का समय घटने लगे तो 11 मार्च होते-होते हम अपने देश का होगा? सिर्फ सोचना है, करना कुछ नहीं।।

ट्रेन ब्लॉग- गुजरात, गांधी और मोदी

ये आपकी ग़लती है कि आप गुजरात में गांधी को खोजते हैं. साबरमती आश्रम के बाहर ऐसा सुनकर अचरज हुआ और वो भी तब जब ये बात बल्कि आश्रम के प्रमुख अमृत मोदी कह रहे हों.
वो कहते हैं, 'ये आपकी ग़लती है कि आप गुजरात में गांधी को खोजते हैं. बुद्ध जिस इलाक़े में पैदा हुए वहाँ कितने बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं. जापान, चीन, श्रीलंका में आपको बौद्ध धर्म के लोग मिलेंगे लेकिन, नेपाल, बिहार और उसके आसपास कम ही मिलेंगे. गांधी को भी ऐसे ही समझिए. वो अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका में मिलेंगे जहां उनके मूल्यों की कद्र है.'
और नरेंद्र मोदी के बारे में क्या राय है अमृत जी की, 'कोई राय नहीं है नरेंद्र मोदी के बारे में. वो अपना काम करते हैं मैं अपना काम करता हूं.'
गुजरात का जवाब नहीं है. यह गांधी की भी भूमि है और नरेंद्र मोदी की भी. दोनों की नीतियां एक दूसरे के विपरीत लेकिन दोनों हीरो हैं जनमानस के.
जैसे अहमदाबाद साबरमती आश्रम के बिना पूरा नहीं होता वैसे ही यहां चुनाव से जुड़ी कोई भी बात मोदी के बिना पूरी नहीं होती है. मोदी के साथ ज़िक्र होता है हिंदू मुसलमानों के संबंधों का. हिंदू ये बात गर्व से करते हैं मुसलमान दबी ज़बान में.
हिंदू कहते हैं, 'गोधरा से पहले भी दंगे हुए थे लेकिन उसमें हिंदू मारे गए थे. गोधरा में दो दिन की छूट मिली. हिसाब बराबर हुआ. मोदी ने हमें आत्मसम्मान दिया है और अब विकास दे रहे हैं.हम बीजेपी को नहीं मोदी को वोट देते हैं.
मुसलमान कहते हैं, 'अब सबकुछ ठीक है. यहां दंगे नहीं होंगे. जब तक मोदी साहब हैं यहां शांति ही रहेगी.कुछ नहीं होगा.' ये कहते कहते वो तंज भरे लहज़े में मुस्कुराते हैं आपको बता जाते हैं कि वो असल में क्या कहना चाहते हैं.
लेकिन बच्चों को इतनी नफ़ासत कहां. जुम्मा मस्ज़िद में कुछ मुस्लिम बच्चे बीबीसी का माइक देखकर आ गए.
इन छोटे बच्चों को न तो गांधीजी से कोई लेना देना है और न ही मोदी से
वो कहते हैं, 'हम लोग जिस स्कूल में थे वहां हमें मारा जाता था क्योंकि हम मुसलमान हैं. टीचर धमकी देते थे फेल कर देंगे. पिटाई तो होती ही थी. हमारी क्लास में हिंदू बच्चे हमसे बात नहीं करते थे. हमें परेशान होकर स्कूल छोड़ना पड़ा. अब हम मोहम्मडन स्कूल में पढ़ते हैं और खुश हैं. कोई मारता पीटता नहीं है.'
नया शहर है नया ज़माना है और गुजरात में नया नेता है जिसकी पुराने से तुलना कहने पर अंग्रेज़ी की एक कहावत याद आती है each thesis has an antithesis and then synthesis...

किस शहर से आए हैं

कहां - कहां से

Related Posts with Thumbnails